नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या स्वावलंबी भारत योजना पॅकेजच्या पहिल्या भागाची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. यामध्ये छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावेळी अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची उपस्थिती होती. पंतप्रधान मोदींनी एकूण २० लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. पुढील तीन दिवस या पॅकेजची माहिती देण्यात येणार आहे.
देशाच्या विकासासाठी हे पॅकेज आहे. देशातील गरीब, स्थलांतरीत लोकांसाठी डीबीटी एक चांगली सोय ठरली आहे. त्यांना थेट मदत मिळत आहे. लोकल ब्रँडना ग्लोबल बनविण्यात येणार आहे. अनेक अधिकारी, तज्ज्ञ, मंत्रालयांशी पंतप्रधानांनी चर्चा करून ही योजना घोषित केली आहे. १७५ गिगावॉट सोलार एनर्जी, जनधन सारख्या योजना स्वावलंबी बनण्यासाठी पाया ठरणार आहेत, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. जमीन, कामगार आणि कायदे या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्र्यांनी १.७ लाख कोटींचे पॅकेज दिले होते. ईएमआयपासून दिलासा दिला. आरबीआयला त्यावर अंमल करण्यास सांगितले. संकटकाळात भारताने विविध देशांना औषधं पुरवली, पंतप्रधान आवास योजना, स्वच्छ भारत, आयुष्मान यांचा फायदा गरिबांना मोठ्या प्रमाणात झाला, असे अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
या आधी सीतारामन यांनी आधीच्या पॅकेजमधून काय करण्यात आले याची माहिती दिली. गरीब कल्याण पॅकेजमधून 52 हजार करोड डीबीटी, ४० हजार कोटी बँकांमध्ये हस्तांतरीत करण्यात आल्याचे सांगितले.
आज कळणार ‘आत्मनिर्भर भारत’चा तपशील…
आज केलेल्या घोषणेनुसार :
– 18 हजार कोटीचा इन्कम टॅक्स देणाऱ्यांना रिफंड देण्यात येणार आहे.
– कुटीर लघु उद्योगासाठी सहा योजना. २ पीएफ, १ डिस्कॉम, १ कॉन्ट्रॅक्टर
– एमएसएमईसाठी कर्ज पुरविण्यासाठी तीन लाख कोटी.
– हे कर्ज १०० कोटींचा व्यवहार असणाऱ्या कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. यासाठी १२ महिन्यांचा ईएमआय दिलासा देणार आहे.
– ४५ लाख उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे.
– अडचणीतील एमएसएमईना २०हजार कोटींचे पॅकेज. यामध्ये २ लाखाहून अधिक उद्योगांना फायदा होईल.
– जे मध्यम, सुक्ष्म लघू उद्योग चांगले काम करत आहेत. त्यांना विस्तार करायचे आहे. त्यांच्यासाठी फंड देण्यात येणार आहे. यासाठी ५०हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
– १ कोटींची गुंतवणूक असली तरीही मायक्रो युनिटचे लाभ मिळतील. हे नियम आता बदलण्यात आले आहेत. सेवा क्षेत्रालाही याचा लाभ मिळाला आहे.
– सरकारी टेंडर जी २०० कोटींपेक्षा कमी आहेत. त्यांना जागतिक पातळीवरील कंपन्या भरू शकणार नाहीत. ही टेंडर एएसएमई भरू शकणार आहेत. मेक इन इंडियामधून हा नियम बदलला आहे. कारण या जागतिक कंपन्यांमुळे स्थानिक कंपन्या मागे राहत होत्या. -एमएसएमईंसाठी ई कॉमर्समध्ये सहभाग आणि सार्वजनिक केंद्र उपक्रमात ज्या एमएसएमईचे पैसे अडकलेले आहेत त्यांना येत्या ४५ दिवसांत ते पैसे दिले जातील.
