कंपनी कायद्यात केले मोठे बदल

नवी दिल्ली :
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या २० लाख कोटी रुपयांच्या योजनेतील पॅकेजची माहिती देण्यासाठी रविवारी पाचवी पत्रकार परिषद घेतली. ही योजनेची माहिती देण्यासाठी घेतलेली शेवटची पत्रकार परिषद होती. यात पॅकेजमधील अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. लँड, लेबर, लिक्विडिटी आणि लॉ यावर आधारित असलेल्या पॅकेजद्वारे सामान्य नागरिक आणि कष्टकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
पॅकेजची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत आरोग्य, शिक्षण, कष्टकरी समाज, आर्थिक गुन्हे, कंपनी कायदा, व्यावसायिक गुंतवणुकीची प्रक्रिया, उद्योग क्षेत्र यांचा विचार करुन घोषणा करण्यात आल्या. मनरेगा अंतर्गत ६१,५०० कोटी रुपयांची तरतूद होती. मात्र बदललेल्या परिस्थितीत घरी परतणाऱ्या कष्टकरी वर्गाला त्यांच्या गावातच रोजगार उत्पन्न व्हावा यासाठी मनरेगा योजनेत अतिरिक्त ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशात चौथे लॉकडाऊन सुरु…
Nirmala_Sitharaman
आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने भरीव गुंतवणूक केली आहे. देशातील प्रत्येक जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये संसर्गजन्य आजाराच्या रुग्णांना हाताळण्यासाठी स्वतंत्र वॉर्ड आणि वैद्यकीय पथक सज्ज असेल. तसेच ग्रामीण भागात प्रत्येक ब्लॉकमध्ये वैद्यकीय प्रयोगशाळा सुरू केली जाईल. सरकारने सर्व संसर्गजन्य आजारांशी संबंधित औषधांचा साठा तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. देशात ११ कोटींपेक्षा जास्त हायड्रॉक्सीक्लोरिक्वीन गोळ्यांचा साठा उपलब्ध आहे. सध्या ३०० कारखान्यांमधून दररोज ३ लाख पीपीई किट तयार होत आहेत. एन९५ मास्कची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.
कोरोना संकटात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी देशात एका इयत्तेसाठी एक याप्रमाणे १२ टीव्ही चॅनल सुरू केले जातील. या चॅनलवरुन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शन केले जाणार आहे. आकाशवाणी, कम्युनिटी रेडिओ, ऑनलाईन एज्युकेशन या पर्यायांचाही वापर केला जाणार आहे. देशातील १०० अव्वल विद्यापीठांना ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक कंटेंट तयार केला जाणार आहे.

भारतीय सैन्यदलाला करणार ‘आत्मनिर्भर’
Nirmala_Sitharamans
कोरोनामुळे अनेक कंपन्या आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा कंपन्यांना लगेच दिवाळखोरीच्या कायद्याचा फटका बसू नये यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. आता १ कोटीपर्यंतचे कर्ज फेडले नसले तरी कंपनी दिवाळखोर जाहीर केली जाणार नाही. कंपन्यांना १ वर्षापर्यंत ही सवलत विशेष परिस्थिती म्हणून दिली जाणार आहे. कोरोनामुळे वेळेवर कर्ज फेडले नसल्यास कर्ज बुडव्यांवर एरवी होणारी कारवाई मर्यादीत काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सीएसआर, बोर्ड रिपोर्ट, फायलींमधील किरकोळ नोंदी या तांत्रिक चुकांसाठी गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले दाखल केले जाणार नाही. कंपनी कायद्यात कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बदल करण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा आमचे फेसबुक पेज 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here