नवी दिल्ली :
देशातील १४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक आता रिझर्व्ह बँकेच्या अख्यारित येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या सहकारी बँका आरबीआयच्या अंतर्गत आल्याने ज्याप्रकारे शेड्यूल कर्मिशियल बँकांवर आरबीआयचे आदेश लागू होतात तेच आदेश आता सहकारी बँकांनाही लागू होणार आहेत. ही माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. याबाबत जावडेकर म्हणाले की, देशात सहकारी बँकांचे खूप मोठे जाळे आहे. या १५४० को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये साडेआठ कोटींहून अधिक खातेदार आहेत. जवळपास ४ लाख ८४ हजार कोटींपर्यंत याची उलाढाल आहे. या सहकारी बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आल्याने त्यांच्या खातेदारांचा विश्वास वाढेल आणि त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील असं ते म्हणाले.
फेडरल बँक ‘सीएसआर’ घरांचे हस्तांतरण
दरम्यान, मुद्रा लोनच्या ५० हजारापर्यंत कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजदरात २ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. शिशू कर्ज योजनेअंतर्गत ९ कोटी ३५ लाख लोकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. याची १ जून २०२० पासून अंमलबजावणी होत ३१ मे २०२१ पर्यंत सुरू राहील असंही जावडेकरांनी सांगितलं आहे.
