‘५० लाख रोजगारांवर येऊ शकते गदा…’

मुंबई :
मार्चपासून सुरु असलेला लॉकडाऊन अद्याप संपण्याचे नाव घेत नाही आहे. यामुळे बहुतांश उद्योगधंदे बंद झाले आहेत. त्यातच महाराष्ट्रातील शॉपिंग सेंटर्स आणि मॉल्स जर तातडीने सुरु झाले नाहीत तर ५० लाखांहून अधिकांना आपली नोकरी गमवावी लागू शकते, यामुळे मोठे दुष्परिणाम येणाऱ्या काळात राज्याला भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे सरकारने राज्यातील मॉल्स तातडीने सुरु करण्याची परवानगी द्यावी असे आवाहन शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एससीएआय)च्या वतीने पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना करण्यात आले आहे. 
ठाकरे यांना लिहिलेल्या आपल्या पत्रात एससीएआयने नमूद केले आहे की, राज्यभरात 75 हून अधिक मॉल्स आहेत. यातील सुमारे 50 टक्के मॉल्स मुंबई महानगर, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, डोंबिवली इत्यादी भागात आहेत. शिवाय, पुण्यात 20 टक्क्यांहून अधिक मॉल्स आहेत. इतरत्र म्हणजे अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर इत्यादी भागात इतर मॉल्स आहेत. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या 30 हून अधिक मॉल्सच्या योजनाही लॉकडाऊनमुळे बंद पडल्या आहेत. सरकारने तातडीने यावर काही कृती न केल्यास या आधुनिक रीटेल पद्धतीतील 50 लाखांहून अधिक रोजगारांवर गदा येऊ शकते. लॉकडाऊनमुळे महसूलच बंद झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण रीटेल क्षेत्रावर त्याचे हे परिणाम दिसून येत आहेत. रीटेलर्स आणि शॉपिंग सेंटर्स आता असे मत मांडू लागले आहेत की गेल्या काही महिन्यांपासून शून्य महसूल आणि शिलकीत बचत हळूहळू आटू लागल्याने दैनंदिन खर्च भागवणेही दर सरत्या दिवसाला अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. याचा पहिला मोठा परिणाम अगदी लवकरच म्हणजे ऑगस्ट 2020 मध्ये दिसू लागेल.
पत्रात नमूद केल्यानुसार, सर्व रीटेलर्सकडील कित्येक लाखांचा माल आता खराब होऊ लागला आहे आणि आता हा माल लगेचच विकला गेला नाही तर त्याची किंमतच उरणार नाही, ज्यातून व्यवसायांना अधिक फटका बसेल. “या क्षेत्राला आधीच 100,000 कोटींचे नुकसान झाले आहे. शॉपिंग सेंटर्ससाठी महाराष्ट्र ही फार महत्त्वाची बाजारपेठ आहे आणि मॉल्स सुरू करण्यात अजून विलंब झाल्यास ती आमच्यासाठी मृत्यूची घंटा ठरेल,” असे शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अमिताभ तनेजा यांनी म्हटले आहे. ज्या राज्यांमध्ये मॉल्स सुरू झाले आहेत त्यांचे उदाहरण देताना एससीएआयने म्हटले आहे की त्यांनी देशभरात सुरू झालेल्या सुमारे 500 शॉपिंग मॉल्ससाठी कडक एसओपीज तयार करून त्यांची अमलबजावणी केली आहे आणि शक्य तितक्या उत्तम प्रकारे इतर आवश्यक उपायांबरोबरच सोशल डिस्टंसिंगही अमलात आणले जात आहे. 8 जूननंतर अनेक राज्यांमध्ये मॉल्स सुरू झाले असले तरी महाराष्ट्रात अद्याप लॉकडाऊन शिथिल करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सध्या महत्त्वाची महानगरे आणि प्रथम श्रेणी शहरांमधील मॉल्स सुरू झाले आहेत. यातील काही शहरांमध्ये मुंबई महानगर क्षेत्राप्रमाणेच या महासंकटाचा प्रसार झालेला होता. लॉकडाऊन झाल्यापासून रीटेल इंडस्ट्रीवर आलेला ताण पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परिस्थिती लक्षात घेऊन हे निर्णय घेतले. दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, चंदीगढ, लखनऊ, जयपूर, अहमदाबाद या शहरांमध्ये तसेच आगरतळा, भोपाळ, सिलिगुडी, रायगंज, इंदोर अशा छोट्या मात्र अधिक वर्दळीच्या शहरांमध्ये मॉल्स सुरू करण्यात आले आहेत. कटकमध्येही नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला.
आता ‘क्रिटिकल’ आजारांवरही विम्याची ‘लिबर्टी’

पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात एससीएआयने मॉल्स सुरू झाले की लागू करावेत अशा काही नियमांची यादी सुचवली आहे. मॉल्स आणि रीटेल स्टोअर्समध्ये 75 चौ.फूट माणशी अंतर बाळगून गर्दीचे नियंत्रण अगदी कडक पद्धतीने करणे, मॉल्समध्ये प्रवेश करताना सरकारच्या आरोग्य सेतूचा अॅपचा वापर अनिर्वाय, सर्व दिवसांना एकाच शिफ्टमध्ये काम करून 60-70 टक्के कर्मचारी, फूड कोर्ट आणि रेस्तराँमध्ये बसण्याची सोय 50 टक्क्यांनी कमी करणे, सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करण्यासाठी पार्किंगची जागा कमी करणे, कॉण्टॅक्टलेस पेमेंटला प्राधान्य, आयसोलेशन रूम सुविधा, ऑक्सिजन सिलेंडर उपलब्ध असणे, अॅम्ब्यूलन्स-ऑन-कॉल अशा काही उपाययोजनांचा यात समावेश आहे. एससीएआयने श्री. ठाकरे यांना मार्गदर्शक तत्वांची यादीही सोबत दिली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे मॉल्समध्ये गर्दी होणार नाही आणि कोणत्याही वेळेला ही एक सुरक्षित जागा असल्याची खातरजमा होईल.
एससीएआय-एसओपी-समितीचे अध्यक्ष आणि इन्फिनिटी मॉल्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश कुमार म्हणाले, “सुरक्षितता आणि स्वच्छतेचे पालन करण्यासाठी आम्ही अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या प्रयत्नांना जोड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब, काही ठिकाणी प्रत्यक्ष हस्तक्षेपाला पर्याय म्हणूनही तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे. उदा. अभ्यागतांच्या शरीराचे तापमान तपासण्यासाठी थर्मल डिव्हाइसेसचा वापर, हँड सॅनिटायझर्ससाठी ऑटोमेटेड डिस्पेन्सर्स, एस्कलेटर्सच्या हँड रेल्सचे वारंवार सॅनिटायझेशन अशा उपाययोजनांचा यात समावेश आहे. सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक उपायांसोबतच या बाबी प्राधान्यक्रमावर आहेत.”
व्हिज्युअल बातम्यांसाठी इथे क्लिक ​करा…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here