कोरोनानंतर स्वयंसेवी संस्थांसमोर नवी आव्हाने

NGO

मुंबई :
जगभरातील विकास क्षेत्राला COVID-19 साथीच्या गंभीर धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. परंतु, देशात स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि सामाजिक उपक्रमांमध्ये आकस्मिक योजनेच्या अभावामुळे साथीचा परिणाम जास्त दिसून येणार आहे. कोरोनामुळे देशातील सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतांश संस्थांसमोर (NGO) आर्थिक आव्हानाना तोंड द्यावे लागत असून, संस्था चालवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही. लॉकडाऊनने अनेकांच्या प्रोजेक्ट ऑपरेशन्सना प्रभावित केले आहे. संस्था चालविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचे व्यवस्थापन, कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे, योजनांना लवकर बंद करणे, योजनांना कमी करणे, नवीन योजनांना सुरु करण्यात होणारा उशीर यांसारख्या अनेक समस्यांना आता सामाजिक क्षेत्रातील संस्थांना करावा लागणार आहे. काही संस्था कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत आहेत. पण हे त्यांच्या संस्थेसाठी घातक ठरू शकते. असे निरीक्षण महाराष्ट्रातील विविध संस्थांच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. जासानी सेंटर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अँड सस्टेनेबिलिटी मॅनेजमेंट, एनएमआयएमएसने ‘स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उपक्रमांवर COVID-19 चा प्रभाव’ या विषयावर एका ऑनलाईन अभ्यासक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये सदर निरीक्षणे मांडण्यात आली होती.
हा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील ३० स्वयंसेवी संस्था (NGO) व नफा आणि ना-नफा तत्वावर काम करणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांवर आधारित होते. यातील ४३% संस्था ग्रामीण भागातील, ४६% संस्था शहरी भागातील आणि उरलेल्या संस्था ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात काम करणाऱ्या होत्या. यांच्या प्राथमिक कार्यात शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, बाल कल्याण, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पर्यावरण संवर्धन, ग्रामीण व शहरी समुदाय विकास आणि अपंग लोकांसोबत कार्य करणे ही कार्ये समाविष्ट आहेत. 
NGO
टाटांनी केली ‘या’ स्टार्टअपमध्ये 50% गुंतवणूक

मोठ्या आर्थिक मंदीचा परिणाम भविष्यातील मदतकार्यावर होतो. ५०% पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांना अशी भीती वाटते की, COVID-19 सहायता आणि पुनर्वसन कार्यासाठी निधी वळविण्यात आल्याने, त्यांना सरकार आणि कॉर्पोरेट्सकडून कमी अनुदान मिळू शकते. आर्थिक संकटामुळे देणगीदार आणि गुंतवणूकदारांची क्षमता आणि उपलब्धता दोन्हींवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. आपल्या उत्पन्नामध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि एक निरंतर प्रभाव निर्माण करण्यासाठी, विकास संस्थांनी आपल्या व्यवसाय मॉडेलवर पुन्हा विचार केला पाहिजे आणि त्याला एक नवीन स्वरूप दिले पाहिजे. 
COVID-19 साथीने बदललेल्या परिस्थितीमुळे ९०% पेक्षा ही जास्त स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि सामाजिक उपक्रम, स्थानिक समुदायाच्या वेगवेगळ्या आणि अतिरिक्त गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वेगाने विकसित झाले आहेत. सुमारे 67% संस्था मदत उपाययोजना पुरविण्यासाठी संसाधने वाढविण्यास सक्षम होत्या. ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिटी ग्रुप, इकोएग्जिस्ट, सृजना चॅरिटेबल ट्रस्ट, द आंगन ट्रस्ट, रेनोव्हेट इंडिया, नीड विकास संस्था, मन, चाइल्ड हेल्थ फौंडेशन, सीसीडीटी आणि चाइल्डलाइन यांसारख्या सामाजिक उपक्रमांनी रस्त्यावर राहणारे लोक, रोजंदारीवर पैसे कमविणारे लोक आणि प्रवासी यांना किराणा सामान आणि सॅनिटेशन किट्सची पूर्तता केली. अध्ययनामध्ये सुमारे 50% संस्था असुरक्षित समुदायांच्या मूलभूत गरजांची काळजी घेताना आढळून आल्या. दुहेरी सेवा टाळण्यासाठी आणि अत्यावश्यक वस्तू प्रभावित सामुदायांपर्यंत पोहचतात की नाहीत हे सुनिश्चित करण्यासाठी, काही स्वयंसेवी संस्थांनी (NGO) सरकार आणि कॉर्पोरेट्स सोबत मिळून काम केले.
NGO
एमजी करणार पोलिस वाहनांचे निर्जंतूकीकरण

या अभ्यासानुसार असे समोर आले कि, किराणा सामानाची पूर्तता करण्याबरोबरच एक तृतीयांश संस्था वैयक्तिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, संसाधने वाढविणे, समुदायांना महत्वपूर्ण उपचारांची माहिती पुरविणे यांसाठी लोकांना जागरूक करण्यामध्ये गुंतल्या होत्या. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण क्षेत्रात खाद्य वितरण प्रणाली आणि इतर योजनांच्या संदर्भात ‘वातावरण’ ही संस्था सोप्या भाषेत माहिती पुरवत होती. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणारी संस्था शिवाजीराव देशमुख ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सने, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मास्क आणि सॅनिटायझरची पूर्तता केली. लाइफ सपोर्टर्स इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्सेस (एलआयएचएस), फोन आल्यानंतर COVID-19 रोग्यांना सांभाळण्यासाठी आणि अँब्युलन्सच्या स्वच्छतेसाठी एसओपी डिझाईन करून, अँब्युलन्स ऑपरेटर्सची मदत करण्यात व्यस्त आहे. घरामध्ये क्वारंटाईन करून ठेवण्यात आलेल्या संशयास्पद रुग्नांना टेली कॉउंसेलिंग प्रदान करण्यासाठी चाईल्डलाईन समन्वयकांनी सुद्धा सरकारी अधिकाऱ्यांची मदत केली.
रुग्ण दवाखान्यापर्यंत पोहचू शकत नव्हते, यामुळे अखंडज्योती आय हॉस्पिटलमधील स्वास्थ्य सेवा गंभीरपणे प्रभावित झाली आहे. अर्पण आणि चाईल्ड एड फाउंडेशनसारख्या संस्थांसाठी बाल शोषण आणि घरगुती हिंसा प्रकरणांमध्ये दूरस्थ समुपदेशन करणे हे एक मोठे आव्हान होते. सृजनाच्या उपजीविका मदत देण्याच्या कार्यावर तीव्र परिणाम झालेला आहे आणि गरीब महिलांची आर्थिक असुरक्षितता वाढली आहे. आवाज, इकोएग्जिस्ट एंटरप्राइजेज, ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड सारख्या नफा तत्वांवर काम करणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांद्वारे व्यक्त करण्यात आलेली एक महत्वपूर्ण चिंता व्यवसायातील सातत्य आणि बाजारात प्रवेश मिळविण्याशी संबंधित आहे, जसे खर्च करण्याची पद्धत आता लक्षणीयरित्या भिन्न असेल. अधिकाऱ्यांच्या एका मोठ्या संख्येने अशी चिंता व्यक्त केली आहे की, झोपडपट्टी आणि उच्च जोखमीच्या क्षेत्रात काम केल्यामुळे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच आता काही संस्था आपली सेवा वितरण रणनीती तयार करीत आहेत.
NGO
जवळजवळ ८०% अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की सरकारला स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी एक अभिनव आर्थिक मॉडेल तयार करावे लागेल. प्रस्तावित उपायांमध्ये आगाऊ वित्तपुरवठा यंत्रणेची तरतूद समाविष्ट आहे जसे तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सामाजिक उपक्रमांना आगाऊ वित्तपुरवठा करण्यासाठी सॉफ्ट कर्जाची तरतूद, गंभीर कालावधीमध्ये ओव्हरहेड्स कव्हर करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना (NGO) सक्षम बनविण्यासाठी एनजीओ लिक्विडीटी फंडची स्थापना आणि वेळेत परतावा याच्या व्यतिरिक्त करामध्ये सूटची तरतूद होती, ज्यामुळे मदतकार्यात अनुदानाची मागणी वाढली. विकास संस्था उच्च जोखमीच्या वातावरणात काम करत असल्यामुळे, जोखीम-सामायिकरण मॉडेल तयार करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे विकास संस्था (NGO) सर्व ओझे स्वताच्या खांद्यावर उचलण्यासाठी असहाय्य होऊ नयेत; उलट ते देणगीदार/गुंतवणूकदार यांच्यामध्ये समान सामायिक झाले पाहिजे.​

अर्थ जगतातील बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आमचे युट्यूब चॅनेल 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here