…तर जीएसटी रिटर्नवर लागू होणार विलंब शुल्क

नवी दिल्ली:
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काउन्सिलची बैठक झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्स पद्धतीने झालेल्या या बैठकीत जीएसटी रिटर्नच्या प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय झाले.
जानेवारी २०१७  ते जानेवारी २०२० या कालावधीतल्या ‘झिरो जीएसटी रिटर्न’साठी विलंब शुल्क (लेट फी) लागू होणार नाही. मात्र जानेवारी २०१७  ते जानेवारी २०२० या कालावधीतल्या इतर ‘जीएसटी रिटर्न’साठी विलंब शुल्काचा नियम लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे जानेवारी २०१७  ते जानेवारी २०२० दरम्यान जीएसटी भरायचा असूनही ज्यांनी रिटर्न फाइल (सादर) केलेले नाही अशांना विलंब शुल्कासह जीएसटी रिटर्न सादर करावे लागले.
व्हर्चुअल शिक्षणाकरिता होतोय ‘या’ प्लॅटफॉर्म वापर

जीएसटी  काउन्सिलने किमान विलंब शुल्क ५०० रुपये एवढे निश्चित केले आहे. ज्यांनी अद्याप जानेवारी २०१७  ते जानेवारी २०२० या कालावधीतले एक किंवा जास्त जीएसटी रिटर्न अद्याप सादर केलेले नाही अशांना पेंडिंग रिटर्न १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत भरावे लागतील. जास्तीत जास्त ५ कोटी रुपयांपर्यंत टर्नओव्हर असलेल्या व्यापाऱ्यांना फेब्रुवारी २०२०, मार्च २०२०, एप्रिल २०२०चे जीएसटी रिटर्न ६ जुलै २०२० पर्यंत भरणे शक्य झाले नाही तर त्यांना ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वार्षिक ९ टक्के व्याजदराने रिटर्न भरावे लागेल. याआधी अशा विलंबाने भरायच्या रिटर्नसाठी वार्षिक १८ टक्के व्याजदर लागू होता. मे २०२० ते जुलै २०२० या कालावधीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत जीएसटीआर ३ बी सादर केल्यास विलंब शुल्क आणि व्याजदराचे नियम लागू होणार नाही.
व्हिज्युअल बातम्यांसाठी इथे क्लिक ​करा…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here