स्थलांतरित मजूराना दोन महिने मोफत धान्य


नवी दिल्ली :
स्थलांतरित मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही धान्य मिळणार असंही स्पष्ट करण्यात आलं. प्रति महिना ५ किलो धान्य गरीबांना दिलं जाणार आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. याचा फायदा ८ कोटी प्रवासी मजुरांना होईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.  
स्थलांतरित मजुरांची केंद्र सरकारला काळजी आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी निवारा केंद्र उभारली आहेत. तसंच त्यांच्या तीनवेळच्या जेवणाची सोय केली आहे. त्यांच्या आरोग्य चिकित्सेचीही सोय केली आहे असं आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. या सगळ्या गोष्टी मागील दोन महिन्यात करण्यात आल्या आहेत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. १२ हजार बचतगटांकडून ३ कोटी मास्क आणि दीड लाख लीटर पर्यंत सॅनिटायझरची निर्मिती केली आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या दोन महिन्यात ७ हजार २०० बचतगटांची स्थापना झाली आहे असंही स्पष्ट करण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजुरांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं.

आज कळणार ‘आत्मनिर्भर भारत’चा तपशील…

मध्यमवर्गीय, मच्छीमार, फेरीवाल्यांसाठी महत्वाचे निर्णय :
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे, यासाठी नाबार्ड ग्रामीण बँकांना अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार. तीन कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल.
सर्व स्थलांतरित मजुरांना पुढच्या दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य देण्यात येईल. रेशन कार्ड नाही अशा कुटुंबांना सुद्धा पाच किलो तांदूळ/गहू आणि एक किलो चणे पुढचे दोन महिेने मोफत देण्यात येतील.
८ कोटी प्रवासी मजुरांना याचा फायदा होईल. यासाठी येणारा ३५०० कोटी रुपये खर्चाचा सर्व भार केंद्र सरकार उचलेल.
रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांसाठी पाच हजार कोटी रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १० हजार रुपयांपर्यंत त्यांना भांडवल देण्यात येईल.
गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहा ते १८ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी २०१७ साली आणलेली हाऊसिंग लोन सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३.३ लाख कुटुंबांनी याचा फायदा घेतला आहे. आणखी २.५ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होईल. बांधकाम साहित्य, स्टील यांची मागणी वाढल्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज मिळणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा आमचे फेसबुक पेज 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here